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नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी, किसानों की फार्मर आईडी बनवाने पर विशेष फोकस करें। प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन के मान से 10-10 किसानों की फार्मर आईडी बनाने हेतु पाबंद करें। साथ ही प्रत्येक पटवारी द्वारा बनाई जा रही फार्मर आईडी के कार्य की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा तहसीलदार एवं एसडीएम करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में विभागीय गतिविधियों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी श्री एस.के.अटोदे, एडीएम श्री बी.एस.कलेश, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स एवं तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि सभी तहसीलदार राजस्व के बीस-बीस बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर कलेक्टोरेट भेजे और उनसे बकाया राशि वसूल करें।
बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा में निर्देश दिए सीमांकन संबंधी सभी लंबित प्रकरणों का 15 जून के पूर्व शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित कर, सीमांकन करवाएं। साथ ही बंटवारे संबंधी प्रकरणों का राजस्व अधिकारी उचित निराकरण समय सीमा में करें।
कलेक्टर ने एडीएम एवं सभी एसडीएम को निर्देश दिए, कि वे हर माह नियमित रूप से अधिनस्थ राजस्व, न्यायालयों का निरीक्षण कर निराकृत प्रकरणों को देखें और सुनिश्चित करें, कि प्रकरणों का विधि अनुरूप सही तरीके से निराकरण हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अधिनस्थ न्यायालयों के वर्तमान माह में निराकृत पांच-पांच प्रकरणों का अवलोकन कर रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए है।
बैठक में कलेक्टर ने 3 से 6 माह की अवधि के लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा के दौरान निर्देश दिए, कि तीन माह से अधिक अवधि का कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे। उन्होने सभी राजस्व अधिकारियों को 3 माह की समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नक्शे में त्रुटीसुधार के प्रकरणों का स्वप्रेरणा एवं प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
वन व्यवस्थान प्रकरणों की समीक्षा
बैठक में कलेक्टर ने वन राजस्व सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा में निर्देश दिए, कि वन व्यवस्थान का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। एसडीएम एवं वन विभाग के एसडीओ संयुक्त भ्रमण कर वन राजस्व सीमा में व्यवस्थापन संबंधी प्रकरणों का निराकरण करें। वन वनमण्डाधिकारी ने बैठक में बताया, कि जिले में 18 वन खण्डों में व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाना है। कलेक्टर ने डीएफओ से कहा, कि वे व्यवस्थापन संबंधी नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत करें।