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नीमच।म.प्र.के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने बुधवार को वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सम्भागायुक्त एवं जिलो के कलेक्टर्स से चर्चा कर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वा.या.विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
मुख्य सचिव श्री जैन ने वी.सी.में विद्यार्थियों के स्कूलों में नामांकन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि शतप्रतिशत शाला जाने योग्य विद्यार्थियों का स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करें। कोई भी विद्यार्थी ड्राप आउट ना रहे। आंगनवाडी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की जानकारी एप्प पर अपलोड की जाए। सुनिश्चित किया जाए, कि उसे 6 वर्ष तक के बच्चे या तो आंगनवाडी में दर्ज होकर केंद्र पर आए या किसी शाला में दर्ज हो। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी असाक्षरों को साक्षर बनाने पर विशेष ध्यान दे। उन्होने ग्राम पंचायतों में नये राजस्व स्त्रोत सृजित करने पर जोर देते हुए कहा, कि सभी नल जल योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हो और आमजनों को पर्याप्त पेयजल का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
मातृ एवं शिशु कल्याण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा, कि सभी स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रमों को ग्राम स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाए। आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो। उन्होने कहा, कि सभी नवीन चिहिंत सेम एवं मेम एवं एस.यू.डब्ल्यू श्रेणी के बच्चों का मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत पंजीयन सुनिश्चित करवाए। उनका नियमित फालोअप भी करें।
मुख्य सचिव ने वी.सी. में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, कि चयनित सभी ग्रामों में पांच वर्षीय विजन डाक्यूमेंट अनुसार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, नवीन दुग्ध समितियों के गठन, दुग्ध संग्रहण केंद्र की स्थापना के साथ ही कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी के माध्यम से इन ग्रामों में निवासरत ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाने का विशेष प्रयास किया जाए। मुख्य सचिव ने वी.सी. में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। वी.सी.में बताया गया, कि उपार्जन के लिए स्लाट बुकिंग की तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। वी.सी. में ज्ञान भारतम मिशन के तहत दुर्लभ, प्राचीन, पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण एवं संकलन कर पोर्टल पर अपलोड करवाने के निर्देश भी सभी जिलो को दिए गये। जनगणना मकान सूचीकरण कार्य को भी सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए है।