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भोपाल । मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक व्यवस्था का नया खाका तैयार होने जा रहा है। सरकार प्रदेश के जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं की नए सिरे से समीक्षा करा रही है। मकसद है कि प्रशासनिक इकाइयों का आकार, आबादी और भौगोलिक स्थिति ऐसी हो कि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस कवायद में नए जिलों के गठन से लेकर मौजूदा जिलों की सीमाओं में बदलाव और नए संभाग बनाने तक के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आयोग प्रदेश के 50 जिलों का दौरा कर चुका है, जबकि शेष पांच जिलों में इसी महीने बैठकें प्रस्तावित हैं। इसके बाद दिसंबर में संभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इन बैठकों में स्थानीय जरूरतों, प्रशासनिक सुविधाओं और सीमाओं में बदलाव को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा।
प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में नए जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव हुए हैं। इसके बावजूद अनेक क्षेत्रों में जिला मुख्यालय से दूरी, भौगोलिक विस्तार और आबादी के लिहाज से प्रशासनिक इकाइयों को लेकर असंतोष बना हुआ है। कई कस्बों और तहसीलों के लोगों को राजस्व, पुलिस और अन्य प्रशासनिक कामों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी आधार पर सरकार अब पूरे प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करा रही है। आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदल सकता है। इसका असर केवल जिलों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तहसीलों और संभागों के अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव हो सकता है।
जनगणना के कारण अभी नहीं बदल सकती सीमाएं
पुनर्गठन की कवायद के सामने फिलहाल एक कानूनी और प्रशासनिक बाधा भी है। जनगणना कार्य के चलते 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज हैं। इस अवधि में जिलों, संभागों और तहसीलों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार फिलहाल पुनर्गठन की तैयारी, सुझाव जुटाने और प्रस्तावों के परीक्षण पर काम कर रही है। जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ही आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा। यानी अभी चल रही प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए आधार तैयार करना है। आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के फैसले से ही यह स्पष्ट होगा कि कौन से प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं।
बीना से पिपरिया तक नए जिले की मांग
पुनर्गठन की इस कवायद में नए जिलों की मांग भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कई कस्बों में लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती रही है। इनमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर यह मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। सागर जिले से अलग कर बीना को नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। स्थानीय विधायक निर्मला सप्रे भी इस मांग को उठा रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर बीना को अलग जिला बनाने का तर्क दिया जाता रहा है। उज्जैन जिले के नागदा को जिला बनाने की मांग भी पुरानी है। स्थानीय स्तर पर इसे अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की जरूरत बताई जाती रही है। गुना जिले के चाचौड़ा को जिला बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस क्षेत्र के लोगों की मांग है कि जिला मुख्यालय दूर होने के कारण प्रशासनिक सुविधाओं के लिए अलग जिला बनाया जाए। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया को जिला बनाने की मांग भी पुनर्गठन के प्रस्तावों में शामिल है। इनके अलावा भी प्रदेश के कई इलाकों में जिला बनाने या मौजूदा जिलों की सीमाएं बदलने की मांगें समय-समय पर उठती रही हैं। आयोग इन प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगा।
चार जिलों को मिलाकर नया संभाग बनाने का प्रस्ताव
जिलों के साथ संभागीय ढांचे में बदलाव की मांग भी सामने आई है। खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर नया संभाग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके पीछे इन जिलों की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो निमाड़ क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है। फिलहाल इन जिलों से जुड़े प्रस्तावों सहित अन्य सुझाव राजस्व विभाग की ओर से आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं।
दिसंबर में जनप्रतिनिधियों की राय होगी अहम
आयोग अब जिला स्तर की बैठकों के बाद संभागीय स्तर पर चर्चा करेगा। दिसंबर में होने वाली बैठकों में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से स्थानीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र को किस प्रशासनिक इकाई से जोडऩा अधिक व्यावहारिक होगा। हालांकि जनप्रतिनिधियों की मांग ही अंतिम आधार नहीं होगी। आयोग को आबादी, दूरी, क्षेत्रफल और प्रशासनिक संसाधनों जैसे पहलुओं का भी परीक्षण करना होगा। इसके बाद ही नए जिलों, संभागों और तहसीलों को लेकर सिफारिशें तैयार होंगी।