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भोपाल । ईएमएस मध्य प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था समाप्त कर नियमित भर्ती की दिशा में कदम उठाने जा रही है। सरकार की मंशा है, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को आउटसोर्स कर्मचारियों के बजाय नियमित भर्ती के माध्यम से भरा जाए। इससे सरकारी सेवाओं में स्थायित्व और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की योजना बनाई जा रही है। चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। उन्हें नहीं हटाया जाएगा. वह पूर्व की तरह काम करते रहेंगे।
इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरी ओर नियमित भर्ती की उम्मीद कर रहे बेरोजगार युवाओं को इससे स्थाई नौकरी के नए अवसर मिलने की उम्मीद जाग गई है।
सरकार की इस पहल का वास्तविक स्वरूप भर्ती नीति, रिक्त पदों की संख्या और कर्मचारियों के समायोजन संबंधी अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। वित्त विभाग के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके अनुसार 31 मार्च 2027 तक सभी विभागों को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है. यह निर्देश योजना और सांख्यिकी संचालनालय द्वारा जारी किया गया है.
इस निर्देश के अनुसार बिजली कंपनियां नगरी निकाय संस्थाओं पंचायत कलेक्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग शिक्षा लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है. यह कई वर्षों से विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।