भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन को रिवाइज करने के लिए कहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। महानगरों एवं अन्य शहरों में जिन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री ज्यादा है। वहां पर 9 फ़ीसदी से लेकर 30 फीसदी तक कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ाने की कवायद चल रही है।मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रेहवासी और व्यावसायिक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के लिए तैयारी चल रही है। दावे और आपत्ति बुलाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। महानगरों के जिन इलाकों में खरीद बिक्री जमीनों की ज्यादा हो रही है। वहां पर न्यूनतम 20 से 30 फ़ीसदी रेट बढ़ने का दबाव जिला पंजीयक और सभी जिलों के कलेक्टरों पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार इस बार स्टैंप ड्यूटी से अपनी आय का लक्ष्य बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पंजीयन विभाग के अधिकारी सतत निगरानी रख रहे हैं।
