सिंगोली (निरंजन शर्मा)। सिंगोली के बहुचर्चित सर्वे नंबर 70 से सोमवार दोपहर करीब 12:00 से शाम 5:00 बजे तक चली कार्रवाई में राजस्व पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने अवैध कबजेधारियों पर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग के लिए विगत लंबे समय से सिंगोली का सर्वे नंबर 70 सर दर्द बना हुआ था जिसे लेकर तत्कालीन पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत एवं अवैध कॉलोनी नाइजर दीपक पारुड़िया पर जेल की कार्रवाई भी की गई । सर्वे नंबर 70 की लगातार शिकायत मिलने पर तथा निराकरण करने जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा स्वयं दो बार सिंगोली आ चुके हैं जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया और स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ खातेदारों की सुनवाई की
बीते शनिवार शाम सिंगोली आए जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्र के निर्देश पर रविवार को प्रभारी तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना एवं नायब तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राजस्व निरीक्षक बालकृष्ण धाकड़ एवं प्रकाश शुक्ला ने टीम के साथ दोपहर 2:00 बजे से सर्वे नंबर 70 एवं आसपास के सर्वे नंबरों का निरीक्षण किया तथा खेत मालिकों को फसल कटवाने और अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया मौके पर राजस्व निरीक्षक ने विवादित सर्वे नंबरों का फिर से सीमांकन कर लोगों को उनकी सीमा का निर्धारण करवाया सोमवार को राजस्व पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने सर्वे नंबर 70 में काबीज अवैध कब्जे धारित प्रशांत पिता शिवनंदन शर्मा नवीन पिता अनिल तिवारी और ओमप्रकाश पिता हरि नारायण पोरवाल का जेसीबी से अवैध कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराया वहीं मांगीलाल पिता वरदा मैहर के खेत में गेहूं की फसल खड़ी होने से उसे 15 दिन का समय देकर फसल कटवाने की हिदायत दी गई तथा सर्वे नंबर 70 में स्थित शासकीय भूमि को चिनांकित किया गया अतिक्रमण हटाने से पूर्व नगर परिषद के कर्मचारियों की सहायता से अतिक्रमित भूमि पर लाइनिंग की गई कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम में प्रभारी तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना नायब तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर थाना प्रभारी शिवकुमार यादव एएसआई सुरेश कटारिया राजस्व निरीक्षक बालकृष्ण धाकड़ प्रकाश शुक्ला नगर परिषद लेखापाल कपिल सिंह राजावत प्रधान आरक्षक विशाल गंगवाल प्रधान आरक्षक मदन शर्मा व नगर परिषद कर्मचारी दिलीप शर्मा सन्ना टाक एवं कोटवार सहित नगर परिषद का अमला मौजूद रहा।
सर्वे क्रमांक 70 में बने मकानों पर राजस्व विभाग की नजर नहीं पढ़ना ओर कार्यवाही नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है इस प्रकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई से नगर में भू माफियाओ के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और देखते हैं कि कब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तक की कार्यवाही में 120 कालोनी से शनि मंदिर तक का आम रस्ता भी नहीं खुल पाया है।
