जयपुर । राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने जनता को एक और बड़ी राहत भरी सौगात दी है जहां खुद सीएम ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक बड़ी घोषणा करते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिलों पर लिया जाने वाला फ्यूल सरचार्ज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब फ्यूल सरचार्ज के लिए राजस्थान सरकार बिजली कम्पनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए देगी। मालूम हो कि वर्तमान में गहलोत सरकार के बिजली बिलों में राहत देने के बाद भी लोगों की अतिरिक्त लगने वाले चार्ज को लेकर शिकायतें थी जिसके बाद अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर भी उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं सभी घरेलू और एग्रीकल्चर कैटेगरी के बिजली बिलों का फ्यूल चार्ज सरकार खुद भरेगी।
प्रदेश के आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 21.56 करोड़ रुपए स्वीकृत-राज्य सरकार प्रदेश में वंचित तबके के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 21.56 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन आवासीय विद्यालयों में ओपन जिम, खेलकूद सामग्री, चपाती मशीन, स्मार्ट इन्टरेक्टिव टीचिंग बोर्ड के साथ विभिन्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त इन आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण, मरम्मत एवं निर्माण के विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। इससे इन आवासीय विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थियों को उत्कृष्ट वातावरण मिल सकेगा तथा उनका शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।
राजस्थान विश्वविद्यालय में 6 करोड़ की लागत से बनेगा सिंथेटिक ट्रेक-राज्य सरकार प्रदेश में खेल और खिलाडिय़ों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाडिय़ों को प्रशिक्षण एवं अभ्यास हेतु बेहतर वातावरण मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।
