नीमच । जिले के सभी विभागों और बैंकर्स शाखा प्रबंधकों ने शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं हितग्राहियों मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य किया है।परिणाम स्वरूप नीमच जिला प्रदेश में अच्छी रेंक हासिल कर सका है। अधिकांश योजनाओं की लक्ष्यपूर्ति में जिला प्रथम स्थान पर रहा है । सभी बैंकर्स द्वारा अच्छा कार्य किया गया है । जिले के सभी बैकर्स उनकी शाखाओं में स्वीकृति के लिए लम्बित शेष सभी प्रकरण 25 मार्च के पूर्व स्वीकृत कर , हितग्राहियों को हितलाभ वितरण सुनिश्चित करें। यह बात कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष नीमच में आयोजित जिला स्तरीय बैकर्स समन्वय समिति की बैठक में हितग्राही मूलक स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति की विभागवार, योजनावार, बैकवार, समीक्षा करते हुए कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओं श्री अमन वैष्णव एवं सांसद प्रतिनिधि श्री पवन कुमार दुबें एलडीएम श्री शितांशु शेखर नाबार्ड एवं आरबीआई के प्रतिनिधि तथा सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकगण एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे ।
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी माह से लाड़ली बहना योजना, स्व सहायता समूहों की दीदी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायकों को प्रधानमंत्री अटल पेशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाकर सभी को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जावेगा। इसके साथ ही जिले में एक अप्रेल से पशुपालकों के केसीसी बनाकर जिले को सेचुरेटेड करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन विभाग शत -प्रतिशत पशुपालको के के.सी.सी. प्रकरणों के आवेदन तैयार कर बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करने।बैकर्स तत्परता पूर्वक पशुपालन के.सी.सी. जारी कर जिले को सुचुरेटेड करने मे सहयोग करें। चालू वित्तीय वर्ष में जिलों में 10 हजार से अधिक पशुपालकों को 20 करोड़ से अधिक राशि के के.सी.सी. ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे अपने बैंक शाखाओं का सी.डी. रेश्यों बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही बैंक का एन.पी.ए. कम करने के लिए भी विशेष प्रयास करें। बैंठक में बधन बैंक के प्रबंधक की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने एलडीएम को निर्देश दिए कि वे प्रबंधक के विरूद्ध एस.एल.बी.सी. एवं बैंक के वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही के लिए पत्र लिखें। कलेक्टर ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को हितग्राही मूलक योजनाओं में स्वीकृत प्रकरणों में ब्याज अनुदान का क्लेम कर हितग्राहियों को ब्याज अनुदान का 25 मार्च के पूर्व भुगतान करने के निर्देश भी दिए। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के शाखाओं में लंबित सभी प्रकरणों में 25 मार्च के पूर्व स्वीकृति जारी कर, ऋण वितरण करवाने के निर्देश सभी शाखा प्रबंधकों व जिला अधिकारियों को दिए गये ।