नीमच। मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सभी तहसील एवं जिला न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें आपसी समझोते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।इमी तारतम्य में भारत संचार निगम लिमिटेड, मंदसौर में भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग 303 प्रकरणों को नीमच, जावद एवं मनासा न्यायालयों में प्रस्तुत किया हैं।नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के लिए नीमच, जावद एवं मनासा के न्यायालयों में संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। कार्यरत संचार निगम लिमिटेड ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा हैं। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निराकरण के लिए बी.एस.एन.एल. के कार्यालय में भी 14 मार्च 2026 के पूर्व भी सम्पर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं।
दूरभाष, मोबाईल, एफ.टी.टी.एन.के लंबित राशि के प्रकरणों से संबंधित उपभोक्ता से बी.एस.एन.एल.आपसी समझौते से 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेकर निपटाने की अपील करता हैं।